यस्तो नि गर्न पाइन्छ र, सुशीला म्याडम्?

312 Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button

जब–जब राजनीतिक स्वार्थको दृष्टिकोणमा सर्वोच्च अदालतले फैसला वा आदेश दिँदैन त्यसपछि दलका लठैतहरूले अदालतविरुद्ध नाराबाजी गर्छन्। यो उपक्रमको दृष्टान्तको उदाहरण श्रीमान् सुशीला कार्की म्याडम हुन्।

अन्यको बारेमा त्यति जानकारी भएन तर उनको पालामा भएका केही फैसला र आदेशलाई अहिले सडकतिरै रहेका माओवादी र कांग्रेस अनि मधेसवादीले विरोध मात्र गरेनन्, राजनीतिक हतियारका रुपमा जागिर खोसिदिने प्रक्रिया अबलम्बन गरे।

एउटा त नवराज सिलवाल प्रकरणले देश ततायो, अर्को जयप्रकाश गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा सदर गर्दाको सन्दर्भ थियो। खयर, यी प्रसङ नेपाली न्यायीक र राजनीतिक इतिहासका कुनै पानामा सीमित थिए तर चर्चित प्रकरण हुन्। यसमा जोडिन्छिन् सुशीला म्याडम।

सुशीला म्याडमसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत चिनजान वा अन्य कुनै पनि प्रकारको संवाद पनि छैन। यद्यपि, नवराज सिलवाल प्रकरणमा माओवादी र कांग्रेसले सुशीला म्याडमविरुद्ध जुन प्रयोग गरे त्यसविरुद्ध अखबारमार्फत प्रतिरोध गरेको थिएँ। मलाई स्मरण छ, यसको सेरिज नै चलाएको थिएँ। ठूला ठूला मिडियाका ठूला अक्षरबीच हाम्रा आवाज कहिँ बीचमा थिए तर एउटा इँटाचाहिँ बनेकै थियो।

शीर्षकमा सुशीला म्याडमलाई मेन्सन गरेका कारणले आलेखको प्रस्थानविन्दुमा यति लेख्न जरुरी थियो। मूल विषयचाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई र सडकमा देखिएका राजनीतिक, नागरिक आन्दोलनसँगै सुशीला म्याडमसहित अन्य तीन जनाले जारी गरेको वक्तव्यमा केन्द्रित छ।

राजनीति फोहोरी छ भन्ने त म्याडमकै प्रकरणमा पुष्टि भइसकेको हो। उहाँले पनि कतिपय अन्तरवार्तामा सेटिङका लागि वकिलहरू कति फोहोरी प्रस्ताव लिएर पुगेका हुन्थे बताइसक्नु भएको छ। केन्द्रित बनौं– अदालती कारबाहीतिर।

यो समग्रतामा चार जना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथिको प्रश्न हो। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठका लागि पनि हो। जुन विषय अदालतमा बहसका क्रममा छ त्यस विषयमा हतारोमा वक्तव्य जारी गरी फैसला सुनाउनुपर्ने हतारो श्रीमानहरूलाई किन भएको हो? अदालतको काम कारबाही र मर्यादाको सीमा पनि त होला।

श्रीमानहरूले भनिदिए– यो असंवैधानिक छ। धारा खुलाएरै भनिदिए। के संविधानमा सोही धाराको व्याख्या गरेर मात्रै सर्वोच्चले फैसला सुनाउला? हुन त सर्वोच्चले भनिसकेको छ, चार श्रीमानहरूको धारणाले वा राजनीतिक घटनाक्रमले सुनुवाईलाई प्रभावित गर्ने छैन। तैपनि प्रश्नहरू अब उठेका छन्।

म एउटा साधारण लेखकले स्मरण गराऊँ एउटा भनाई– ‘प्रधानन्यायाधीशको दिमागको गोप्य कोषिकामा स्वाधिनताको एउटा ताकत हुन्छ जुन साझा र न्यायपूर्ण निर्णयको कारक वा आवाज बनिदिन्छ।’

श्रीमानहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, संविधानको व्याख्या कुनै विज्ञप्तिले गर्दैन। संविधानको व्याख्या इजलाशले गर्छ। चारै जनाले भन्नुपर्ने भयो कि यो हाम्रो इजलाश हो र हामीले फैसला सुनाएपछि सकियो, हैन भने सर्वोच्च अदालतलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने गरी वक्तव्य जारी गर्न आवश्यक थियो र? न सर्वोच्च अदालतले तपाईहरूसँग राय मागेको थियो। उसले यहि विषयमा एमिकश क्युरीको राय पाइसकेको छ। कि, एमिकश क्युरीमा आफूलाई नराखेको कुन्ठा विज्ञप्तिमार्फत व्यक्त गरेको त होइन? प्रश्नहरू उठ्छन्।

न्यायमूर्ती भनेका प्रश्नहरू उठाउने प्रकृतिका बन्नु नै हुन्न। त्यहाँमाथि राजनीतिक दलले प्रयोग र उपयोगका आधारमा सुशीला म्याडममाथि त स्वार्थका मापदण्ड राखेर कारबाहीका लागि महाअभियोग दर्ता नै गराएका थिए होइन र?

एउटा प्रश्न पनि गर्नुभएछ। नागरिकका हिसाबले बोल्न पाइँदैन? हो, तपाईहरू नागरिक नै हो। तर, यस्ता कम मध्येका विशिष्ट नागरिक जसको विशेषताले प्रभाव राख्छ। हैन, राजनीतिक रुपमा नै बोल्न पाइन्छ भन्ने लाग्छ भने पेन्सन पट्टा, राज्यले दिएको सुरक्षालाई फ्याँक्नुस्, सडकमा सरकारविरुद्धको जुलुसमा सहभागी हुनुस्। राजनीतिक मैदानमा उत्रिनुस्। हैन भने विशिष्टताको सीमाको अपव्याख्या गर्ने चेष्टालाई बौद्धिक आचरण मचाहिँ मान्दिन। यो विज्ञप्तिले तपाई चार जना विवादमा तानिनुभयो, पक्षधरता देखियो।

जीवनभरी गरेको काम र अनुभवले मानिसलाई सेवा निवृत्त भएपछि नेपाली संस्कारमा सामान्य नागरिकमा मात्र गन्दैन। यदि सामान्य नागरिक मात्रै श्रीमानहरू भए वक्तव्य किन जारी भयो? थाहा थियो नि, यसले महत्व पाउँछ। यो, व्यक्तित्वको प्रभाव र यसले दबाब दिन्छ भन्ने।

जुन देशमा नागरिक समाज नै दलीयकरण, वकिल, पत्रकारदेखि अनेक संघ संस्था दलीय र गुटीय विभाजनको विचारमा लतपतिएका छन्, त्यसबीचमा श्रीमानहरूबाटै अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी गरेको वक्तव्यबाजी अहिले राजनीतिक गुटमा कारण र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। चर्चा छ। एकातिर प्रचण्डले गर्छन्, अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले। यहि देखाउनु थियो त?

म एउटा साधारण लेखकले स्मरण गराऊँ एउटा भनाई– ‘प्रधानन्यायाधीशको दिमागको गोप्य कोषिकामा स्वाधिनताको एउटा ताकत हुन्छ जुन साझा र न्यायपूर्ण निर्णयको कारक वा आवाज बनिदिन्छ।’

यो नीजि ताकत हो। यहि ताकतको प्रयोगले विशिष्टता प्राप्त गर्नुभएका तपाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको एकल व्यक्तित्व महत्वको हुन्छ। विश्वमा कहिँ पनि यसरी सामूहिक रुपमा राजनीतिक विषयले प्रवेश पाएको संवैधानिक मार्गमा अवरोध, असर वा चर्चा हुनेगरी कसैले वक्तव्य निकाल्दैन। यसैले अब प्रश्न मैदानमा छन्, गल्ती गरियो कि ठिक गरियो भन्ने विचरण यहाँहरूकै हो।

न्यायीक क्षेत्रमा महिला भएर पनि बोल्ड निर्णय र न्यायनिरुपण गर्न सफल भएका कारण सुशीला म्याडलाई एउटा प्रश्न गरी बिट मार्छु– न्यायमूतीहरूले यस्तो पनि गर्न पाइन्छ र?

:)